- पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र शेखर कोइराला–गगन थापा पक्षबीच महाधिवेशनको मिति तय गर्ने विषयबाट सुरु भएको विवादले पार्टीका नियमित कामहरू नै ठप्प प्रायः भएका छन् । भलै शेखर कोइराला विशेष महाधिवेशन सिंगो केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर मात्र गर्नुपर्ने भन्दै एक कदम पछाडि हटेका छन् ।
आगामी निर्वाचनको सँघारमा देश उभिएको छ । यहीबेला लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको नेपाली कांग्रेसमा महासंकट मडारिएको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा पार्टीभित्र देखिएको चरम अन्यौलता र आन्तरिक कलहले कांग्रेसलाई मात्र क्षति पुर्याइरहेको छैन, समग्र प्रजातान्त्रिक पद्धति र मुलुकको राजनीतिक स्थिरतालाई नै गम्भीर जोखिममा धकेल्ने संकेत गरिरहेको छ । कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर पक्षबीचको शक्ति संघर्ष अब केवल वैचारिक विमतिमा सीमित रहेन । यो प्रत्यक्ष ‘गुटगत घेराबन्दी’ र अस्तित्वको लडाइँमा परिणत भइसकेको छ ।
एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाएर इतर पक्षको दबाबलाई ‘काउन्टर’ गर्ने रणनीति बनाउनु, शेखर कोइरालाले विवाद समाधानका लागि लचकताको प्रस्ताव राख्नु र अर्कोतर्फ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गर्नुले पार्टीभित्रको अविश्वासलाई सतहमा ल्याएको छ ।
१५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर देखिएको यो रस्साकस्सीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको एजेन्डालाई समेत अनिश्चित बनाइदिएको छ । पार्टीको आधिकारिक संयन्त्र र ‘विश्व–गगन’ समूहका समानान्तर गतिविधिले कांग्रेस नीति र विधिभन्दा पनि संख्या र शक्तिको प्रदर्शन प्रधान भएको भाष्य सिर्जना गराइदिएको छ । यो अवस्थाले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मात्र होइन, बरु लोकतान्त्रिक प्रणालीको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको नैतिक क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ, जसले गर्दा आम कार्यकर्तामा पार्टीको भविष्यप्रति संशय उत्पन्न भएको छ ।
कांग्रेसभित्रको यो किचलो केवल महाधिवेशनको मितिमा मात्र सिमित नरही पार्टीको भावी नेतृत्व र उत्तराधिकारको भीषण लडाइँमा परिणत भएको छ । कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउने र त्यसमा ‘विशेष महाधिवेशन’ पक्षको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा देखिएको अलमलले नेतृत्वको अनिर्णय र रक्षात्मक अवस्थालाई छताछुल्ल पारेको छ । एकातिर नेविसंघ र तरुण दलजस्ता महत्वपूर्ण भ्रातृ संस्थाहरू लामो समयदेखि तदर्थतामा चलिरहेका छन् भने अर्कोतिर केन्द्रीय विभागहरूले पूर्णता नपाउँदा पार्टीको सांगठनिक जीवनमा पक्षघात भएको अवस्थामा छ । शेखर कोइरालाले देउवासँगको भेटमा ‘लचक’ बन्नका लागि सुझाव दिए पनि ‘गगन–विश्वप्रकाश’ पक्षको असन्तुष्टि साम्य हुने देखिँदैन । यो रस्साकस्सीले तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूमा कस्तो सन्देश गइरहेको छ भने पार्टीको उच्च नेतृत्व देश र जनताका ज्वलन्त मुद्दाहरूभन्दा पनि गुटगत वर्चस्वको खेलमा बढी तल्लीन छ । यसले गर्दा सांगठनिक अराजकताले पार्टीको साखमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ ।
१५औँ महाधिवेशनको रडाको, वैधानिक संकट र ‘विशेष महाधिवेशन’को तयारी
नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका र वैधानिकतालाई लिएर चरम अन्योल र शक्ति संघर्ष चर्किएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र शेखर कोइराला–गगन थापा पक्षबीच महाधिवेशनको मिति तय गर्ने विषयबाट सुरु भएको विवादले पार्टीका नियमित कामहरू नै ठप्प प्रायः भएका छन् । भलै शेखर कोइराला विशेष महाधिवेशन सिंगो केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर मात्र गर्नुपर्ने भन्दै एक कदम पछाडि हटेका छन् ।
तर, महाधिवेशन समयमा हुन नसक्दा उत्पन्न विधान संकट समाधानका लागि भन्दै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘विशेष महाधिवेशन’को तयारी तीव्र पारेका छन् । यस कदमलाई विभिन्न जिल्ला सभापतिहरूले खुला समर्थन गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई उत्साहपूर्वक काठमाडौं उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि गठित सचिवालयले व्यवस्थापकीय कामहरू समेत द्रुत गतिमा सुरु गरिसकेको छ, जसअन्तर्गत भृकुटीमण्डपमा सभाहल र सहभागीहरूको बसोबासका लागि काठमाडौंका विभिन्न होटलहरू समेत बुकिङ भइसकेका छन् ।
संस्थापन पक्षले भने यस अभियानलाई पार्टी हितविपरीत र अवैधानिक भन्दै कडा प्रतिवाद गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार कुनै व्यक्ति विशेषलाई नभएको स्पष्ट पार्दै यसको अवज्ञा गर्न मातहतका निकायलाई ‘सर्कुलर’ जारी गरिसकेको छ । यसैबीच, महामन्त्रीद्वयको कदम र पछिल्लो विवादबारे छलफल गर्न संस्थापन पक्षले आजै विहिबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । केन्द्रको निर्देशन र महामन्त्री पक्षको तयारीबीच देखिएको यो खुला टकरावले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र गुटबन्दीलाई थप प्रस्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ ।
पार्टीभित्रको यस अन्तरसंघर्षका कारण दुईवटा स्पष्ट धार सिर्जना भएको छ । एउटा पक्ष जो यथास्थिति कायम राखेर सत्ताको बागडोर समातिरहन चाहन्छ र अर्को पक्ष जो नेतृत्व परिवर्तन, नीतिगत शुद्धीकरण र समयबद्ध महाधिवेशनको माग गरिरहेको छ । संवैधानिक समयसीमाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर आफ्नो गुटको वर्चस्व कायम राख्ने रणनीतिले गर्दा कांग्रेस अहिले नीतिभन्दा पनि ‘नेता’ केन्द्रित विवादमा नराम्ररी फसेको छ । यदि विशेष महाधिवेशनको मागले वैधानिकता पाएन र संस्थापन पक्षले कारबाहीको डन्डा चलायो भने कांग्रेसमा २०५९ सालको विभाजनको इतिहास पुनरावृत्ति हुने खतरा प्रबल देखिएको छ ।
वैचारिक विचलन र ‘क्लायन्ट फेभर’ को बौद्धिक पासो
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन भइरहेका विभिन्न बैठक र छलफलहरूले कांग्रेसमा ‘गुटगत राजनीति’ संस्थागत त गरेको छ नै, गुटहरुलाई विभाजनतर्फ समेत धकेलिरहेको छ । कांग्रेसको वर्तमान संकटको एउटा मुख्य कारण यसको वैचारिक विचलन र नीतिगत अस्पष्टता पनि हो । वि.सं. २०४८ सालमा आर्थिक उदारीकरण र प्रजातन्त्रको जगमा उभिएको कांग्रेसमा २०६३ सालपछाडि ‘वामपन्थी’ व्यवहार हावी भएजस्तो देखिन्छ । कांग्रेसले आफ्नो मौलिक प्रजातान्त्रिक पहिचान गुमाएर वामपन्थी उत्तेजना र नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रको सहयोगी वा ‘सहायक’ भूमिकामा सक्रिय देखिनु ऐतिहासिक भूल भएको देखिन्छ ।
यसैबीच, पार्टीका दुवै पक्षले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको व्याख्या गराउन बुद्धिजीवी र कानुनविद्हरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन्, जसलाई ‘क्लायन्ट फेभा रुपमा हेर्न सकिन्छ । वकिलहरूले आफ्नो ग्राहकको पक्षमा वकालत गरे जस्तै बौद्धिक जगतले पनि कांग्रेसका नेताहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत हित हुने गरी सुझाव दिँदा पार्टीको समग्र हित र विधानको मर्म ओझेलमा परेको छ ।
बौद्धिक जगतले पार्टीलाई सङ्लो बनाउने भन्दा पनि विभाजित मानसिकतालाई ऊर्जा दिने काम गरिरहेका छन् । जब विज्ञहरूले नै विधानको व्याख्या व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएर गर्न थाल्छन्, तब राजनीतिक संगठनको नैतिकता र सामाजिक साख समाप्त हुन्छ । कांग्रेसमा अहिले यही भइरहेको छ । दुवै पक्षका निकटवर्ती बुद्धिजीवीहरूले नेताहरूलाई संवाद र सहमतिको साटो झन् टकरावतर्फ धकेलिहेका छन्, जसले गर्दा पार्टीको वैचारिक धरातल पूर्णतः खस्किएको महसुस हुन्छ ।
सांगठनिक शिथिलता, सदस्यता विवाद र नीतिगत असफलता
कांग्रेसको सांगठनिक ढाँचा अहिले क्रियाशील सदस्यताको पुराना र नयाँ विवादले नराम्ररी गाँजिएको छ । महाधिवेशनको मेरुदण्ड मानिने क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलागी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन, तर सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको र विधानविपरीत वितरण गरिएको आरोप–प्रत्यारोप रोकिने छाँटकाँट छैन । यसले गर्दा पार्टीको तल्लो तहसम्म नै गुटगत विभाजन पुगेको छ । साथै, कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि आफ्ना विशिष्ट आर्थिक र परराष्ट्र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न पूर्णतः असफल देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका लागि कांग्रेस जति भरपर्दो हुनुपर्ने हो, त्यसमा ठूलो ह्रास आएको छ ।
पार्टीभित्र पछिल्लो समय ‘चरित्र हत्याको राजनीति’ र ’करियरवाद’ हाबी भएको छ, जहाँ व्यक्तिगत आक्षेप लगाएर आफ्नो पद सुरक्षित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले संगठनलाई खोक्रो बनाएको छ । सडकमा केही मानिस उफारेर दबाब सिर्जना गर्ने र मन्त्री बन्ने आकांक्षाले पार्टीको अनुशासनलाई पूर्णतः ध्वस्त पारेको छ । यो नीतिगत रिक्तता र सांगठनिक अराजकताले गर्दा पार्टीभित्रका नयाँ पुस्तामा एक प्रकारको गहिरो वितृष्णा पैदा भएको छ, जसले कि त पार्टीभित्रै विद्रोह कि त वैकल्पिक राजनीतिको बाटो रोज्ने सम्भावनालाई बढावा दिएको छ ।
अब विभाजनको सँघार कि रूपान्तरणको निकास ?
नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा यस्तो दोबाटोमा छ, जहाँबाट एउटा बाटो विभाजनतिर जानछ भने अर्को बाटो कठिन रूपान्तरणतिर । कांग्रेस अहिले ‘पलायन’ वा ‘विभाजन’ को अन्तिम डिलमा उभिएको छ । आगामी निर्वाचनको परिणाम र प्रजातन्त्रको भविष्य कांग्रेसको यही आन्तरिक कलहको अवतरणमा निर्भर छ । पुसको अन्तिम साता कांग्रेसका लागि निर्णायक समय हुने देखिन्छ, जहाँ विशेष महाधिवेशनको माग र त्यसको कानुनी वैधताले आगामी राजनीतिक यात्रा तय गर्नेछ ।
यदि पार्टीले आफूलाई सैद्धान्तिक रूपमा परिमार्जन गरेन र यथास्थितिमा रहिरह्यो भने ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताहरू पलायन हुनेछन्, जुन क्रम आगामी निर्वाचन पछि झनै तीव्र हुने निश्चित छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले आफ्नो वैचारिकी गुमाउँदा भोग्नुपरेको नियतिबाट नेपाली कांग्रेसले पाठ सिक्नुपर्ने बेला आएको छ । फुटले दुवै पक्षलाई कमजोर बनाउने हुनाले पुरानो नेतृत्वलाई मार्गदर्शक मण्डलमा राखेर नयाँ पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्नु नै अहिलेको एक मात्र व्यावहारिक निकास हो । कांग्रेस अब जूटतिर लाग्ने हो भने नेतृत्वले सत्ताको लालसा त्याग गर्न सक्नुपर्छ र विद्रोही पक्षले पनि पार्टी बचाउन धैर्यता देखाउनुपर्छ । तर, वर्तमानको उग्र टकराव र महामन्त्रीद्वयको उच्च महत्वकांक्षाले कांग्रेसलाई नचाहँदा नचाहँदै फूटको बाटोमा बढी नजिक पुर्याएको देखिन्छ । यदि कांग्रेसले बेलैमा आफूलाई नसच्चाएमा र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न नसकेमा यो पार्टी केवल इतिहासको पानामा सीमित हुने खतरा छ । नेपाली जनताले खोजेको कांग्रेस यथास्थितिवादी होइन, बरु गतिशील, प्रजातान्त्रिक र आर्थिक रूपमा प्रष्ट दृष्टिकोण भएको कांग्रेस हो, जसको अभावमा नयाँ शक्तिको उदय समयको माग बन्न सक्छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
पुर्वगृहमन्त्री लेखक पाँच महिनापछि पुगे जलेको पुर्खौली घर
-
कांग्रेस नेता ढकालद्वारा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डा निर्वाचन घोषणापत्रमा समेट्न लिखित प्रस्ताव
-
मकवानपुर–१ मा अनुभवी र नयाँ अनुहारबीच रोचक चुनावी भिडन्त
-
ललितपुरमा एमाले र माओवादीका पूर्ववडा अध्यक्ष कांग्रेसमा प्रवेश
-
काँग्रेसमै फर्किंइन् रास्वपा जुम्ला उपसभापति तारा शाही
धेरै पढिएको
-
बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
-
गुगल सर्च अब 'पर्सनलाइज' हुने, निजी कुराको पनि दिने छ जवाफ
-
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने पाँच शहर
-
चर्चित निर्वाचन क्षेत्र: झापा–५ को चुनावी गणित, ओलीको गढमा बालेनको चुनौती
-
विनम्र भन्दा रुखो प्रश्न सोध्दा एआईले दियो सहि जवाफ !
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।